DAP Fertilizer Package:
साल 2025 के पहले दिन केंद्र सरकार ने किसानों के हित में कई बड़े और महत्वपूर्ण निर्णय लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में किसानों को राहत देने वाले कदम उठाए गए।
इनमें डीएपी खाद (डाई-अमोनियम फॉस्फेट) पर विशेष पैकेज को बढ़ाने और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का विस्तार शामिल है।
डीएपी खाद के लिए विशेष पैकेज बढ़ा
डीएपी फर्टिलाइजर पैकेज – केंद्र सरकार ने डीएपी खाद पर सब्सिडी बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके तहत, किसानों को डीएपी खाद 1350 रुपये प्रति बोरी (50 किलोग्राम) की दर से मिलती रहेगी।
नया बजट: डीएपी खाद के लिए एकमुश्त विशेष पैकेज को 3850 करोड़ रुपये तक बढ़ाया गया।
सब्सिडी दर: डीएपी पर 3500 रुपये प्रति टन की दर से सब्सिडी जारी रहेगी।
समय सीमा: यह विशेष पैकेज 1 जनवरी 2025 से अगले आदेश तक लागू रहेगा।
सरकार के इस कदम का उद्देश्य खेती की लागत को कम करना और किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का विस्तार
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को 2025-26 तक बढ़ाने की मंजूरी दी।
कुल बजट: 2021-22 से 2025-26 तक के लिए इन योजनाओं के लिए 69,515.71 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
तकनीकी उपयोग: इन योजनाओं के कार्यान्वयन में प्रौद्योगिकी का अधिक इस्तेमाल सुनिश्चित करने के लिए 824.77 करोड़ रुपये का अलग फंड बनाया गया है।
यह योजना किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने और उनकी फसलों को सुरक्षा देने का काम करेगी।
निर्यात को बढ़ावा: 10 लाख टन चावल का निर्यात मंजूर
किसानों को अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़ने के लिए सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया।
राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड के माध्यम से इंडोनेशिया को 10 लाख टन गैर-बासमती चावल के निर्यात को मंजूरी दी गई है।
यह फैसला किसानों को अधिक आय प्रदान करेगा और देश के कृषि क्षेत्र को मजबूत करेगा।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की प्रतिक्रिया
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर कहा–
“नए साल 2025 का पहला निर्णय करोड़ों किसान भाइयों और बहनों को समर्पित है। हमने फसल बीमा के लिए आवंटन बढ़ाया है, जिससे किसानों को ज्यादा सुरक्षा मिलेगी। हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।”
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा:
“केंद्र सरकार किसानों के साथ एक सुरक्षा कवच की तरह खड़ी है। मोदी सरकार का हर निर्णय किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए है।”
सरकार के कदमों के मुख्य लाभ
- डीएपी खाद पर राहत: किफायती दरों पर खाद उपलब्ध होने से खेती की लागत में कमी आएगी।
- फसल बीमा का विस्तार: किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से अधिक सुरक्षा मिलेगी।
- निर्यात से आय में वृद्धि: चावल निर्यात से किसानों को अंतरराष्ट्रीय बाजार से फायदा होगा।
- प्रौद्योगिकी का उपयोग: डिजिटल मॉनिटरिंग और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।
क्या है कृषि विशेषज्ञों की राय
कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम किसानों के लिए एक बड़ी राहत है।
डॉ. आर. के. शर्मा, कृषि विशेषज्ञ ने कहा:
“फसल बीमा योजना का विस्तार और डीएपी सब्सिडी किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। सरकार को इन योजनाओं का सही कार्यान्वयन सुनिश्चित करना चाहिए।”
भविष्य की दिशा
सरकार के इन फैसलों से न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि देश की खाद्यान्न सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी।
सरकार का लक्ष्य: किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और कृषि क्षेत्र को आधुनिक तकनीकों के साथ उन्नत करना।
डीएपी फर्टिलाइजर पैकेज पर निष्कर्ष
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा लिया गया यह निर्णय किसानों के लिए नई आशा और राहत लेकर आया है।
डीएपी खाद पर सब्सिडी और फसल बीमा योजना के विस्तार से किसानों का विश्वास बढ़ेगा।
यह कदम कृषि क्षेत्र में ‘हरित क्रांति 2.0’ की ओर संकेत करता है। किसानों को चाहिए कि वे इन योजनाओं का पूरा लाभ उठाएं और अपनी कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए आगे आएं।
