सरकार किसानों के लिए बड़ी सौगात की तैयारी में है।
बजट 2025, जो 1 फरवरी को पेश होगा, इस बजट pमें किसानों को लेकर कई अहम घोषणाएं हो सकती हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए जाने वाले इस बजट में किसान क्रेडिट कार्ड लिमिट (KCC) को ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख करने पर विचार हो रहा है। अगर ऐसा होता है, तो यह किसानों के लिए बड़ी राहत साबित होगी।
किसान क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ाने से क्या होगा फायदा?
सरकार वर्तमान में किसान क्रेडिट कार्ड के तहत ₹3 लाख तक का कर्ज देती है, जिस पर मात्र 4% ब्याज लिया जाता है। अगर यह सीमा ₹5 लाख तक बढ़ाई जाती है, तो:
- किसानों की आर्थिक समस्याओं में कमी आएगी।
- छोटे और सीमांत किसानों को खेती में निवेश के लिए अधिक धन मिलेगा।
- ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा।
- किसान आधुनिक तकनीक और संसाधनों का उपयोग कर सकेंगे।
किसान क्रेडिट कार्ड योजना का इतिहास
किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत 1998 में किसानों की आर्थिक समस्याओं को हल करने के उद्देश्य से की गई थी। इस योजना के तहत:
- किसानों को 9% की ब्याज दर पर फसली ऋण दिया जाता है।
- समय पर लोन चुकाने वाले किसानों को 5% तक की छूट मिलती है।
- लगभग 7.4 करोड़ किसान इस योजना का लाभ उठा रहे हैं।
- ₹8.9 लाख करोड़ का कर्ज अभी बकाया है।
निर्मला सीतारमण का 8वां बजट
यह बजट निर्मला सीतारमण का 8वां बजट होगा। वह भारत की पहली महिला वित्त मंत्री हैं, जिन्होंने इतने बजट पेश किए हैं। देशभर में किसान, व्यापारी और आम जनता बजट 2025 से बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं।
सरकार का क्या है उद्देश्य?
किसान क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ाने का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों की मदद करना है। यह कदम खेती की लागत को पूरा करने और कृषि उत्पादकता को बढ़ाने में सहायक होगा।
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क्या यह बजट किसानों की उम्मीदों पर खरा उतरेगा?
यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार बजट में किसानों के लिए कौन-कौन सी नई योजनाएं और राहतें लेकर आती है। किसान क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ाना ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि क्षेत्र के लिए क्रांतिकारी कदम हो सकता है।
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