1 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में भारत का बजट 2025-26 पेश किया।इस बजट का कुल आकार ₹50.65 लाख करोड़ है, जिसमें सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों के लिए धनराशि आवंटित की है। यह बजट भारत को “विकसित भारत” बनाने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार ने इस बजट में गरीब, किसान, महिला, युवा, मध्यम वर्ग, छोटे व्यापारियों और स्टार्टअप्स को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए कई नई योजनाएँ पेश की हैं।
इस बजट में सरकार का मुख्य ध्यान चार बड़े क्षेत्रों पर है:
- कृषि और ग्रामीण विकास
- मध्यम वर्ग और करदाताओं को राहत
- बुनियादी ढाँचे (सड़क, रेल, बिजली) और निवेश को बढ़ावा
- डिजिटल इंडिया, नए उद्योग और स्टार्टअप्स को समर्थन
बजट 2025-26 का कुल खर्च (Total Budget Allocation)
भारत सरकार ने 2025-26 के लिए कुल बजट ₹50.65 लाख करोड़ रखा है। यह राशि अलग-अलग क्षेत्रों में इस प्रकार इस्तेमाल की जाएगी:
| क्षेत्र | आवंटित बजट (₹ लाख करोड़) |
| कृषि और ग्रामीण विकास | 2.5 |
| शिक्षा और स्वास्थ्य | 5 |
| सड़क, रेल , हवाई अड्डे | 10 |
| डिजिटल इंडिया और नई तकनीकी | 3 |
| रक्षा और सुरक्षा | 6 |
| अन्य सरकारी खर्च | 24 |
अब हम विस्तार से जानते हैं कि यह बजट आम जनता के लिए क्या-क्या लाभ लेकर आया है।
1. किसानों और ग्रामीण भारत के लिए बड़ी घोषणाएँ
कुल बजट: ₹2.5 लाख करोड़
प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना
- 100 जिलों को मॉडल कृषि जिलों के रूप में विकसित किया जाएगा।
- नई तकनीक और सिंचाई सुविधाओं से किसानों की आमदनी बढ़ाई जाएगी।
- फसल भंडारण (गोदाम) की सुविधा पंचायत स्तर पर बनाई जाएगी।
किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) में बड़ा बदलाव
- अब किसानों को ₹3 लाख की जगह ₹5 लाख तक का सस्ता कर्ज मिलेगा।
- मछुआरों और डेयरी किसानों को भी इस योजना में शामिल किया गया है।
दाल और तिलहन (खाद्य तेल) उत्पादन में आत्मनिर्भरता
- तुअर, उड़द और मसूर की दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए 6 साल का मिशन शुरू किया गया है।
- खाद्य तेल (सरसों, सोयाबीन) के उत्पादन को भी बढ़ावा दिया जाएगा।
गाँवों में बुनियादी सुविधाएँ
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 50,000 किमी नई सड़कें बनाई जाएंगी।
- 1.5 लाख गाँवों को साफ पानी, शौचालय और सौर ऊर्जा से जोड़ा जाएगा।
2. मध्यम वर्ग और टैक्स में बड़ी राहत
कुल बजट प्रभाव: ₹1 लाख करोड़ का राजस्व घाटा
नई इनकम टैक्स दरें (Income Tax Slabs 2025-26)
अब ₹12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
| आय सीमा(₹ में) | कर दर (%) |
| 0 – 4 लाख | कोई टैक्स नहीं |
| 4 – 8 लाख | 5% |
| 8 – 12 लाख | 10% |
| 12 – 16 लाख | 15% |
| 16 – 20 लाख | 20% |
| 20 – 24 लाख | 25% |
| 24 लाख से अधिक | 30% |
वरिष्ठ नागरिकों (60 साल से ऊपर) को राहत:
- बैंक में जमा ब्याज पर ₹1 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा।
- अब दो घरों पर टैक्स में छूट मिलेगी।
छोटे व्यापारियों और स्टार्टअप्स के लिए भी टैक्स में छूट दी गई है।
3. सड़क, रेल, बिजली और बुनियादी ढाँचे पर बड़ा खर्च
कुल बजट: ₹10 लाख करोड़
महत्वपूर्ण परियोजनाएँ
- रेलवे पर ₹5 लाख करोड़ खर्च होंगे – नई ट्रेनों और हाई-स्पीड रेलवे पर काम होगा।
- 5 नए एयरपोर्ट बनाए जाएँगे और 100 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा।
- बिजली और जल आपूर्ति में सुधार के लिए नई योजनाएँ लागू होंगी।
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4. शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए बजट बढ़ाया गया
कुल बजट: ₹5 लाख करोड़
शिक्षा में सुधार
- 50,000 स्कूलों में “अटल टिंकरिंग लैब्स” लगाई जाएंगी।
- IIT और मेडिकल कॉलेजों में 10,000 नई सीटें जोड़ी जाएँगी।
- गाँवों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1.5 लाख स्कूलों को इंटरनेट से जोड़ा जाएगा।
स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार
- हर जिले में “डे केयर कैंसर सेंटर” खोले जाएँगे।
- स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का दायरा बढ़ाया जाएगा।
- सरकारी अस्पतालों में दवाएँ और इलाज सस्ते होंगे।
5. डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप्स को बढ़ावा
कुल बजट: ₹3 लाख करोड़
नई योजनाएँ
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के लिए ₹500 करोड़ का निवेश।
- डिजिटल इंडिया मिशन के तहत सरकारी सेवाओं को पूरी तरह ऑनलाइन किया जाएगा।
- BharatTradeNet: निर्यातकों के लिए नया डिजिटल व्यापार मंच बनाया जाएगा।
6. व्यापार, उद्योग और निर्यात को बढ़ावा
कुल बजट: ₹2 लाख करोड़
व्यापारियों के लिए बड़ी राहत
- MSME (छोटे उद्योग) को सस्ते लोन देने के लिए ₹10,000 करोड़ का फंड।
- निर्यात बढ़ाने के लिए नए व्यापार समझौते किए जाएँगे।
- खादी और हस्तशिल्प उद्योगों को टैक्स में छूट मिलेगी।
7. रक्षा और सुरक्षा पर ध्यान
कुल बजट: ₹6 लाख करोड़
- भारतीय सेना के लिए नए हथियार और रक्षा उपकरण खरीदे जाएँगे।
- “मेक इन इंडिया” योजना के तहत देश में ही रक्षा उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा।
- आतंकवाद और साइबर सुरक्षा के लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा।
अंतिम विश्लेषण
- ₹12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं।
- किसानों के लिए ₹2.5 लाख करोड़ की योजनाएँ।
- रेलवे, सड़क और हवाई अड्डों के लिए ₹10 लाख करोड़ का निवेश।
- MSME और स्टार्टअप्स को टैक्स छूट और आसान कर्ज।
- स्वास्थ्य, शिक्षा और डिजिटल इंडिया को बढ़ावा।
“सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास” की नीति के साथ यह बजट 2025-26 भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
जय हिंद! 🇮🇳
